कार और होम लोन फिर होंगे महंगे, RBI ने लगातार 6वीं बार बढ़ाई ब्याज दरें, रिजर्व बैंक ने फरवरी में हुई MPC मीटिंग में लगातार छठी बार ब्याज दरों में इजाफा किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी को बजट पेश करने के बाद MPC की यह पहली बैठक है। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 6 फरवरी से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास आज बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों से जुड़ी घोषणा की। इससे कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन की EMI यानी किस्त पहले से ज्यादा भरना होगा. इससे पहले दिसंबर में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 5.90% से बढ़कर 6.25% किया गया था।
दरअसल, RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है. इससे मौजूदा रेपो रेट बढ़कर 6.5% हो गई है. इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है।आम तौर पर केंद्रीय बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में इजाफा करते हैं. भारत में महंगाई दर RBI के तय दायरे +4% (+2/-2) में आ गया है.यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा EMI चुकानी होगी। फिर क्या आगे भी ब्याज दरों में इजाफा होगा या नहीं? इस सवाल के जवाब में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या संकेत दिए?महंगाई दर अनुमान से ज्यादा हुई तो ऐसी स्थिति में रेपो रेट में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इसमें US फेड का ब्याज दरों पर फैसला भी निर्णायक होगा.हालांकि FD पर अब ज्यादा ब्याज दरें मिलेंगी। 1 अगस्त 2018 के बाद रेपो रेट की सबसे ऊंची दर है। तब रेपो रेट 6.50%
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RBI गवर्नर शक्तिकात दास ने क्या संकेत दिए ?
MPC मीटिंग जो की 6-8 फरवरी को राखी गई इसमें RBI गवर्नर ने कहा कि कमोडेटिव रुख के वापसी पर विचार जारी है. हालांकि, महंगाई दर यदि MPC के अनुमान से कम रही तो दरों में बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन महंगाई दर अनुमान से ज्यादा हुई तो ऐसी स्थिति में रेपो रेट में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इसमें US फेड का ब्याज दरों पर फैसला भी निर्णायक होगा. इससे केंद्रीय बैंक पर दरें बढ़ाने का दबाव बनेगा.
RBI रेपो रेट क्यों बढ़ाया या कम किया जाता है
RBI के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो, RBI रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को RBI से मिलेने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देंगे। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होगा। मनी फ्लो कम होगा तो डिमांड में कमी आएगी और महंगाई घटेगी।इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में RBI रेपो रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को RBI से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। इस उदाहरण से समझते है। कोरोना काल में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थी तो डिमांड में कमी आई थी। ऐसे में RBI ने ब्याज दरों को कम करके इकोनॉमी में मनी फ्लो को बढ़ाया था।
6 बार में 2.50% का इजाफ़ा
मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर दो महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। तब RBI ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन RBI ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था।
एक साल में EMI करीब 2988 रुपए बढ़ी
ब्याज दरों के बढ़ने के बाद मई से पहले जो होम लोन आपको 5.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा था वो अब 8.15% पर पहुंच गया है। यानी 20 साल के लिए 20 लाख के लोन पर आपको हर महीने करीब 2,988 ज्यादा की EMI देनी होगी।
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पुराने चल रहे लोन पर भी बढ़ेगी EMI
लोन की ब्याज दरें 2 तरह से होती हैं फिक्स्ड और फ्लोटर। फिक्स्ड में आपके लोन कि ब्याज दर शुरू से आखिर तक एक जैसी रहती है। इस पर रेपो रेट में बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं फ्लोटर में रेपो रेट में बदलाव का आपके लोन की ब्याज दर पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर आपने फ्लोटर ब्याज दर पर लोन लिया है तो EMI भी बढ़ जाएगी।
