किसानों के लिए बड़ी खबर: नई योजना के तहत 6000 के अलावा मिलेंगे 5000 रुपये, जानिए
नई योजना :
किसानों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत पीएम किसान योजना के अलावा किसानों के खाते में 5000 रुपये भेजे जाएंगे. जानिए पूरी खबर
केंद्र की मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है. सरकार अब किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिल रही 6000 रुपये की मदद के अलावा भी 5000 रुपये देने की तैयारी कर रही है. यह पैसा खाद के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार बड़ी-बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने की बजाय सीधे किसानों के हाथ में फायदा देना चाहती है.
उल्लेखनीय है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को उर्वरक सब्सिडी के रूप में सालाना 5000 रुपये की सीधी नकद सब्सिडी देने की सिफारिश की है। आयोग चाहता है कि किसानों को 2,500 रुपये की दो किस्तों में भुगतान किया जाए। पहली किश्त खरीफ फसल शुरू होने से पहले और दूसरी रबी की शुरुआत में देनी चाहिए।
इसके तहत अगर केंद्र सरकार सिफारिश मान लेती है तो किसानों के पास ज्यादा नकदी होगी, क्योंकि सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में आएगा. वर्तमान में कंपनियों को दी जाने वाली उर्वरक सब्सिडी की व्यवस्था भ्रष्टाचार का शिकार है। सहकारी समितियों और भ्रष्ट कृषि अधिकारियों के कारण हर साल उर्वरकों की कमी होती है और अंततः किसान व्यापारियों और लोहारों से महंगी दरों पर खाद खरीदने को मजबूर होते हैं।
केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए किसानों को उर्वरक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक अकाउंट में देने पर विचार कर रही है. किसानों के खाते में नगद सब्सिडी जमा कराने के लिए 2017 में ही नीति आयोग की एक विशेषज्ञ समिति गठित कर दी गई. लेकिन अब तक इस पर ठोस काम नहीं हो पाया. लेकिन अब सीएसीपी की सिफारिश के बाद नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद जग गई है.
यह बात रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कही थी :
इस साल 20 सितंबर को रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि किसानों के बैंक खातों में डीबीटी को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है. किसानों को उर्वरक सब्सिडी के डीबीटी की शुरूआत के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए सचिव, उर्वरक और कृषि की सह अध्यक्षता में एक नोडल समिति का गठन किया गया है। इस बारे में जब हमने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि अगला विषय उर्वरक सब्सिडी है. जब होगा तब बताएंगे।
